बिहार सरकार ने 2025-26 के लिए अपना वार्षिक बजट पेश कर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत यह बजट राज्य के समग्र विकास और नागरिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कल्याण, अवसंरचना, परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल पहल और आर्थिक सुधार सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए विशेष आवंटन और योजनाएँ शामिल हैं।
इस विस्तृत रिपोर्ट में हम 2025-26 बिहार बजट का पूर्ण विवरण, विभागवार आवंटन और योजनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे।
1. कुल बजट और राजस्व अनुमान
2025-26 के लिए बिहार सरकार का कुल बजट लगभग ₹3.5 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है।
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राजस्व आय: ₹2.2 लाख करोड़
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वित्तीय घाटा: लगभग ₹30,000 करोड़
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विकास और कल्याण हेतु आवंटन: ₹2.0 लाख करोड़
मुख्य उद्देश्य:
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राज्य के समग्र विकास को गति देना।
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शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देना।
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ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विस्तार।
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कृषि और उद्योग में निवेश बढ़ाना।
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डिजिटल बिहार और स्मार्ट सिटी पहल को बढ़ावा देना।
2. शिक्षा क्षेत्र का बजट
शिक्षा राज्य के विकास का आधार है। 2025-26 में बिहार सरकार ने शिक्षा पर ₹45,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है।
मुख्य योजनाएँ और पहल:
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सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल शिक्षा: ₹12,000 करोड़
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स्कूल शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षक और प्रशिक्षण कार्यक्रम: ₹6,000 करोड़
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सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में लैब और शोध केंद्र: ₹7,500 करोड़
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छात्रवृत्ति और लैपटॉप वितरण योजना: ₹5,000 करोड़
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ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पहुंच विस्तार: ₹14,500 करोड़
लाभ:
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छात्रों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी।
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डिजिटल शिक्षा और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म से ग्रामीण छात्रों तक शिक्षा पहुंचेगी।
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उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में बिहार का स्तर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा।
शिक्षा
3. स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं का बजट
स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य सरकार ने ₹35,000 करोड़ का आवंटन किया है।
मुख्य पहल और योजनाएँ:
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जिला और ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में आधुनिक उपकरण: ₹10,000 करोड़
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ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक: ₹7,500 करोड़
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मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम: ₹5,000 करोड़
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सस्ती और पौष्टिक भोजन योजना: ₹4,500 करोड़
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टीकाकरण और महामारी नियंत्रण: ₹3,500 करोड़
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डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और ई-गवर्नेंस: ₹4,500 करोड़
लाभ:
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सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ।
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मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी।
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ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधा और जागरूकता।
4. कृषि और किसान कल्याण का बजट
कृषि क्षेत्र को 2025-26 में ₹40,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
मुख्य पहल:
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कृषि मशीनरी और उन्नत बीज वितरण: ₹10,000 करोड़
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फसल बीमा और वित्तीय सुरक्षा योजना: ₹8,000 करोड़
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कृषि प्रशिक्षण केंद्र और तकनीकी सहायता: ₹7,500 करोड़
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सिंचाई परियोजनाएँ और जल संरक्षण: ₹7,500 करोड़
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ऑनलाइन कृषि मंडी और मूल्य निर्धारण प्रणाली: ₹7,000 करोड़
लाभ:
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किसानों को आर्थिक सुरक्षा और बेहतर उत्पादन।
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कृषि उत्पादकता में वृद्धि।
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फसल हानि और प्राकृतिक आपदा के प्रभाव में कमी।
5. महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण
महिला और सामाजिक कल्याण के लिए ₹30,000 करोड़ का आवंटन किया गया है।
मुख्य योजनाएँ:
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महिला रोजगार और उद्यमिता प्रशिक्षण: ₹7,000 करोड़
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महिला सुरक्षा और हेल्पलाइन सुविधा: ₹5,000 करोड़
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गरीब और वंचित वर्ग के लिए पेंशन और सहायता: ₹8,000 करोड़
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बुजुर्ग और विकलांगों के लिए कल्याण योजनाएँ: ₹5,500 करोड़
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अल्पसंख्यक कल्याण और सामाजिक समावेश: ₹4,500 करोड़
लाभ:
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महिलाओं और कमजोर वर्ग के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा।
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रोजगार सृजन और उद्यमिता में वृद्धि।
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समाज में समानता और समावेशिता।
6. अवसंरचना और परिवहन विकास
अवसंरचना और परिवहन क्षेत्र के लिए ₹50,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
मुख्य परियोजनाएँ:
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राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सड़कों का निर्माण और विस्तार: ₹20,000 करोड़
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इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क और सार्वजनिक परिवहन सुधार: ₹10,000 करोड़
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रेलवे और मेट्रो परियोजनाओं में निवेश: ₹7,500 करोड़
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स्मार्ट सिटी और डिजिटल ट्रैफिक मैनेजमेंट: ₹5,000 करोड़
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ग्रामीण सड़क और पुल निर्माण: ₹7,500 करोड़
लाभ:
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शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी।
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परिवहन की सुविधा और सुरक्षा।
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आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि।
7. ऊर्जा और पर्यावरण बजट
ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र के लिए ₹25,000 करोड़ का आवंटन किया गया है।
मुख्य पहल:
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सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा परियोजनाएँ: ₹10,000 करोड़
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सरकारी भवनों में ऊर्जा बचत उपकरण: ₹5,000 करोड़
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जल प्रबंधन और नदियों का संरक्षण: ₹5,000 करोड़
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स्वच्छता और कचरा प्रबंधन: ₹3,500 करोड़
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हरित और टिकाऊ ऊर्जा पहल: ₹1,500 करोड़
लाभ:
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स्वच्छ और हरित ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा।
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जल और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।
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ऊर्जा दक्षता और लागत में कमी।
8. डिजिटल पहल और ई-गवर्नेंस
डिजिटल बिहार और ई-गवर्नेंस के लिए ₹20,000 करोड़ का बजट तय किया गया है।
मुख्य पहल:
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ऑनलाइन सरकारी सेवाएँ और डिजिटल पोर्टल: ₹7,000 करोड़
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ग्रामीण डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट सुविधा: ₹5,000 करोड़
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स्मार्ट सिटी और निगरानी प्रणाली: ₹4,000 करोड़
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डिजिटल रिकॉर्ड और ई-फाइलिंग: ₹4,000 करोड़
लाभ:
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सरकारी कामकाज में पारदर्शिता।
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नागरिकों को तेज और आसान सेवाएँ।
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भ्रष्टाचार और देरी में कमी।
9. रोजगार और आर्थिक सुधार
राज्य में रोजगार और आर्थिक सुधार के लिए ₹25,000 करोड़ का आवंटन।
मुख्य पहल:
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माइक्रो और लघु उद्योग विकास: ₹10,000 करोड़
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युवा रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रम: ₹7,000 करोड़
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स्टार्टअप और निवेश प्रोत्साहन योजना: ₹5,000 करोड़
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उद्योगिक बुनियादी ढांचा और आर्थिक जोन: ₹3,000 करोड़
लाभ:
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रोजगार के अवसरों में वृद्धि।
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निवेश और उद्योगिक विकास को प्रोत्साहन।
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राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार।
10. खेल, संस्कृति और पर्यटन
खेल, संस्कृति और पर्यटन के लिए ₹10,000 करोड़ का बजट।
मुख्य पहल:
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खेल अकादमी और स्टेडियम निर्माण: ₹5,000 करोड़
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सांस्कृतिक केंद्र और हेरिटेज साइट्स का संरक्षण: ₹3,000 करोड़
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पर्यटन प्रोत्साहन और इन्फ्रास्ट्रक्चर: ₹2,000 करोड़
लाभ:
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युवा और खेल प्रतिभाओं को मंच मिलेगा।
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सांस्कृतिक और पर्यटन क्षेत्र में विकास।
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राज्य की पहचान और आर्थिक लाभ में वृद्धि।
निष्कर्ष: बिहार बजट 2025-26
बिहार का 2025-26 का बजट समग्र, समावेशी और विकासोन्मुख है।
मुख्य बिंदु:
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शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता।
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ग्रामीण और शहरी अवसंरचना का विकास।
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कृषि और किसान कल्याण पर जोर।
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डिजिटल पहल और स्मार्ट सिटी योजना।
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ऊर्जा, पर्यावरण और स्वच्छता में सुधार।
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रोजगार, उद्योग और आर्थिक सुधार।
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खेल, संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र का संवर्धन।
यह बजट बिहार को विकास और समृद्धि की नई दिशा में ले जाएगा। नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक कल्याण में प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।